काठमाडौ –
पब्लिक फोलिसी पाठशाला र सेभ द चिल्ड्रनको सहकार्यमा प्रदेश न २ का सवै जिल्लाका सवै स्थानीय तहका प्रतिनिधि माझ दुइ दिने “नवजात शिशु र सुरक्षित मातृत्व” विषयक कार्यशाला सम्पन्न भयो।

असोज १४ र १५ गते जनकपुरमा सम्पन्न कार्यक्रममा धनुषाका जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहका प्रमूख वा उपप्रमूख, कार्यकारी अधिकृत र स्वास्थ्य संयोजकको सहभागिता रहेको थियो । यसका साथै प्रदेश न २ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि डा नवलकुमार झा, जनकपुर उपमहानगरपालिका मेयर लालकिशोर शाह,जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति थियो । त्यस्तै असोज १६ र १७ गते महोत्तरीको १५ वटा स्थानीय सरकारका प्रमूख वा उपप्रमूख, कार्यकारी अधिकृत र स्वास्थ्य संयोजकको सहभागिता बर्दिवास कार्यक्रम सम्पन्न भयो।

दोस्रो चरणमा मंसीर १ र २ गते सप्तरीको राजविराजमा सप्तरीका १८ वटा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका बीचमा कार्यक्रम गरियो । त्यस्तै मंसीर २ र ३ गते सिराहाको लाहानमा सिराहाका १७ वटा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र मंसीर ३ र ४ गते सिराहाका २० वटा स्थनीय तहका प्रतिनिधिका माझमा सुरक्षित मातृत्व र नवजान शिशुको सुरक्षा विषयक कार्यशाला सम्पन्न गरियो ।
तेस्रो चरणमा मंसीर १९ र २० रौतहट १८ वटा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग रौतहटको चपुरमा “नवजात शिशु र सुरक्षित मातृत्व” विषयमा छलफल गरियो । मंसीर २० र २१ गते पर्साका १४ वटा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग वीरगञ्जमा कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
बाराका १६ वटा स्थानीय तहका स्थानीय सरकारका प्रमूख तथा उपप्रमूख कार्यकारी अधिकृत र स्वास्थ्य संयोजकसँग पौष ९ र १० गते सिमरामा “नवजात शिशु र सुरक्षित मातृत्व” विषयक कार्यशाला सम्पन्न गरियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपाल सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश को निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्षसम्म पनि कानुनको अभावमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रका काम गर्न कठिनाइ झेल्नु परेको गुनासो गर्नु भएभए ।
संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनालाइ स्पष्ट नगरेको र प्रदेशले स्वास्थ्य ऐन बनाउन तत्परता नदेखाएको कारण स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन निकै गाह्रो भएको स्थानीय तहका सरोकाल वाला पक्षहरुले बताउनु भयो । हाल सम्म संघीय सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि र अन्य परिपत्रका आधारमा काम गरिरहेका उहाँहरुको भनाई छ ।

यस कार्यक्रममा चार वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
१ संविधान, संघीय संरचना र स्थानीय सरकारमा स्वास्थ्य सेवा विद्यमान कानुन र स्थानीय सरकारको भूमिका – अधिवक्ता प्रताप पौडेल
२ योजना तर्जुमा बजेट निर्माण र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम अर्थविज्ञ- यादव पद्योवति
३ मातृत्व स्वास्थ्य र स्थानीय तहको भूमिका -जनस्वास्थ्यविद् पर्शुराम श्रेष्ठ ।
४ नवजात शिशु स्वास्थ्य र स्थानीय तहको भूमिका – डा नरेश प्रताप केसी

यसै क्रममा स्वास्थ्य संयोजकहरुले आफ्नो स्थानीय सरकार अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा बजेट तथा अन्य कारणले गर्दा प्राप्त मात्रमा औषधि पुर्याउन नसकेको जानकारी गराउनु भयो । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यलाइ महत्व नदिएको र स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाउदा समेत स्वास्थ्य संयोजक वा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल नगर्ने र केन्द्रले पठाए कै कार्यक्रम मात्र लागु गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । सहभागी स्वास्थ्य संयोजकहरुले स्वास्थ्यको तथ्यांक कहाँ बुझाउने भन्ने विषय समेत अन्योलमा रहेको बताउनु भयो ।
स्थानीय तहका प्रमूख/उपप्रमूखले भने आगामी कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाइ प्राथमिकता दिने र स्वास्थ्यको बजेट रकमान्तरण नगर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा सहभागी कार्यकारी अधिकृतहरुले भने स्वास्थ्य कर्मचारीले आफूहरुसँग प्राप्त छलफल नगर्ने गरेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य ऐन नबनाएको स्वास्थ्यलाइ स्थानीय सरकारले महत्व नदिएको लगायतको गुनासो थर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य संयोजक स्थानीय तहका प्रमूख उपप्रमूख तथा कार्यकारीले आगामी वर्षमा स्वास्थ्यका नवजात शिशु र सुत्केरी महिलाका विषयमा छुटाउनु नै नहुने विषयबारे कार्ययोजना बनाई प्रस्तुत गर्नु भयो ।